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#Corona | यूपी में एक साल के लिए विधायक निधि निलंबित

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• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला

• मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के वेतन व भत्ते में 30  फीसदी की कटौती

कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सीय सुविधा, खाद्य पदार्थ, कोरनटाइन कैंप और अन्य सुविधाओं में खर्च की जाएगी ये रकम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि विधायक निधि को एक साल के लिए ससपेंड करने का निर्णय लिया गया है.

2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। इससे 1509 करोड़ रुपए कोविड केयर फंड में जमा होगा। इसे आवश्कतानुसार खर्च किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया है। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी, जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है। इस रकम को भी चिकित्सीय सुविधा, खाद्य पदार्थ, कोरनटाइन कैंप और अन्य सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी है. इसके साथ ही विधायकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने आपदा निधि में बदलाव किया गया. अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 56 मंत्री है। इनके वेतन और भत्ते का 30 फीसदी रकम 2,21,76,000 रुपए बनता है। प्रदेश में 503 विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके वेतन का 30 फीसदी कटौती कर 15,28,74,000 रुपए कोविड केयर फंड में जमा किया जाएगा। कुल मिलकार 17,50,50,000 रुपए कोविड केयर फंड में एक साल तक जमा होगा। इसे चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाएगा।

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